CCTOA ने 'मिशन बसुंधरा 4.0' शुरू करने की भी मांग की और तर्क दिया कि आदिवासियों की भूमि बंदोबस्त से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। संगठन ने सरकार से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को ठीक से लागू करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के साथ काम करने वाले एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अधिकारी से जुड़े अपहरण, मारपीट और रंगदारी के कथित मामले में कई प्रमुख संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया है।
वरीय कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि इंदिरा गांधी जैसी नेता आज जिंदा होती तो उन्होंने बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा दिया होता।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) को वाहन ईंधन के रूप में मंजूरी दे दी है। जानिए गन्ने और खराब अनाज से बनने वाला यह किफायती, पर्यावरण-अनुकूल ईंधन कैसे भारत की किस्मत बदलेगा और अगले 6 हफ्तों में कौन सी फ्लेक्स-फ्यूल कारें बाजा
मिली खबर में कहा गया है कि पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के ठीक एक हफ़्ते बाद यह कदम उठाया गया है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार कमज़ोर होते प्रभाव के बीच वे अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रही हैं।
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान के हादसे का पूरा वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि विमान ने रनवे पर लैंड किया और फिर फिसलकर घास पर चला गया।
असम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री ने असम के चार खास सांस्कृतिक और कारीगरी वाले उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का दर्जा दिया है।
खबर है कि ओडिशा सरकार शहरी क्षेत्रों में बढ़ते आवास संकट और झुग्गी-बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए नई किराये की आवास नीति लाने की तैयारी कर रही है।
ओडिशा का प्रसिद्ध कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व ‘राजा’ पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के पहले दिन ‘पहिली राजा’ के अवसर पर गांवों से लेकर शहरों तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। महिलाओं, युवतियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के मौके पर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को केंद्र के नेतृत्व में राज्य में हुए आर्थिक और बुनियादी ढांचे क
असम सरकार ने राज्य की जातीय सांस्कृतिक विरासत को कमर्शियल इस्तेमाल से बचाने के लिए एक अहम नीतिगत कदम उठाते हुए, पारंपरिक हेरिटेज शराब बनाने का अधिकार सिर्फ़ संबंधित मूल और आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित कर दिया है।
