रांची
केंद्र सरकार ने HEC की जमीन और आवासीय क्वार्टरों पर हुए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने HEC प्रबंधन को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण से जुड़े सभी मामलों का अद्यतन ब्योरा उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। मिली खबरों में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने HEC की आंतरिक टीम की रिपोर्ट के साथ-साथ सेटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार आंकड़े भी मांगे हैं। सरकार विशेष रूप से यह जानना चाहती है कि कंपनी की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, कितने आवासीय क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं और लीज शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने यह भी पूछा है कि अब तक अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई या कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, उसका पूरा विवरण रिपोर्ट में देने को कहा गया है।
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