पलामू
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज राजस्व से जुड़े सभी विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से चालू वित्तीय वर्ष में मिले लक्ष्य के मुकाबले अब तक की गई वसूली की विस्तृत जानकारी ली. समीक्षा के दौरान बताया गया कि खनन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 58,433.31 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य मिला था. इसके विरुद्ध अब तक 17,000.53 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो कुल लक्ष्य का 29.09 प्रतिशत है. वहीं चालू वित्तीय वर्ष के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक 1,411.91 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है. डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी को खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया.
परिवहन विभाग ने अब तक 11.64 प्रतिशत वसूला राजस्व
परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था. इसके विरुद्ध विभाग ने अब तक 8,475.88 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली है. वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग को 8,559.34 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 996.59 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो 11.64 प्रतिशत है. मोटरयान निरीक्षक, पलामू को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 505.76 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 58.43 लाख रुपये की वसूली की गई है.
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उत्पाद विभाग ने 1,915.67 लाख वसूले
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20,250.81 लाख रुपये वसूली का वार्षिक लक्ष्य मिला है. इसके विरुद्ध अब तक 1,915.67 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई है. उपायुक्त ने सीमा क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में मेदिनीनगर नगर निगम को 1,604.49 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है. इसके विरुद्ध अब तक 122.42 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो कुल लक्ष्य का 7.62 प्रतिशत है. बैठक में अवर निबंधन विभाग, राष्ट्रीय बचत विभाग और विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया.
भू-लगान,निबंधन,दाखिल-खारिज की भी हुई समीक्षा
समीक्षा के क्रम में सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के लिए लंबित जमीन से संबंधित विवरण की अंचलवार समीक्षा भी की गई. बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन के मामलों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर म्यूटेशन मामलों का निष्पादन करने पर जोर दिया. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य स्तर पर अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति से संबंधित प्रतिवेदन, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, भूमि सीमांकन और झारखंड लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गई. बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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