निशा भगत सुसाइड केस में राष्ट्रीय महिला और जनजाति आयोग ने अधिकारियों से मांगा जवाब

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत (Nisha Kumari Bhagat) आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड (Jharkhand) के संबंधित अधिकारियों से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने निशा भगत सुसाइड प्रकरण में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने, निशा की पुरानी शिकायतों पर पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने और फेसबुक लाइव (Nisha Bhagar Facebook Live) समेत अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस घटना को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा (Dr. Asha Lakra) ने भी गंभीरता से लेते हुए आयोग की ओर से झारखंड के वरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर घटना की परिस्थितियों और अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या सवाल पूछा है!
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर (Vijya Rahatkar) ने अधिकारियों को पत्र भेजकर पूछा है कि निशा भगत द्वारा की गई शिकायतों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गये थे? आयोग ने कहा है कि फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी बात कही है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जांच के दौरान यदि पुलिसकर्मियों की ओर से लापरवाही की बात सामने आती है तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।  

राष्ट्रीय एसटी आयोग की आशा लकड़ा क्या बोलीं!
राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत निशा भगत के पिता की लिखित शिकायत पर पिठोरिया थाने में आदिवासी नेता अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाते हुए कुछ पुलिस पदाधिकारियों पर भी प्रताड़ना और लापरवाही का आरोप लगाया गया है। डीएसपी अमर कुमार पांडेय घटना की जांच करेंगे। 

6 नवंबर को निशा भगत ने कर लिया था सुसाइड
गौरतलब है कि बीते 6 नवंबर को युवा सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत ने रांची के पिठोरिया थानाक्षेत्र  अंतर्गत अपने आवास पर फेसबुक लाइव पर सुसाइड कर लिया था। उन्होंने लाइव वीडियो में कथित प्रताड़ना, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, शिकायतों पर पुलिस-प्रशासन की की उदासीनता का जिक्र किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने उक्त शिकायतों पर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगा है।