रांची
झारखंड विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 25 समितियों का गठन कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने अधिसूचना जारी की है। नियम, विशेषाधिकार और याचिका समिति की जिम्मेदारी स्वयं अध्यक्ष के पास रहेगी। नई समितियों के जरिए विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों वित्त, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ी समितियों को सक्रिय भूमिका दी गई है।
सभी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष या पुनर्गठन तक प्रभावी रहेगा। विधानसभा सचिव सभी समितियों के सचिव होंगे और समितियों के कामकाज का संचालन करेंगे।
गठित 25 समितियों की पूरी सूची
1. नियम समिति (सभापति: अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा)
2. विशेषाधिकार समिति (सभापति: अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा)
3. याचिका समिति (सभापति: अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा)
4. लोक-लेखा समिति (सभापति: मनोज कुमार यादव)
5. प्राक्कलन समिति (सभापति: हेमलाल मुर्मू)
6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सभापति: निरल पुर्ती)
7. प्रत्यायुक्त विधान समिति (सभापति: सरयू राय)
8. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति (सभापति: स्टीफन मरांडी)
9. महिला एवं बाल विकास समिति (सभापति: कल्पना मुर्मू सोरेन)
10. आवास समिति (सभापति: दशरथ गागराई)
11. प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति (सभापति: बसंत सोरेन)
12. सरकारी आश्वासन समिति (सभापति: अरूप चटर्जी)
13. शून्यकाल समिति (सभापति: भूषण तिर्की)
14. विधायक निधि अनुश्रवण समिति (सभापति: चन्देश्वर प्रसाद सिंह)
15. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति (सभापति: उदय शंकर सिंह)
16. जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति (सभापति: प्रदीप यादव)
17. गैर सरकारी संकल्प समिति (सभापति: प्रकाश राम)
18. पुस्तकालय विकास समिति (सभापति: सत्येन्द्र नाथ तिवारी)
19. अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति (सभापति: सुरेश पासवान)
20. निवेदन समिति (सभापति: उमाकांत रजक)
21. सदाचार समिति (सभापति: रामचंद्र सिंह)
22. युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति (सभापति: सविता महतो)
23. सामान्य प्रयोजन समिति (सभापति: डॉ. नीरा यादव)
24. आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति (सभापति: रामेश्वर उरांव)
25. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले समिति (सभापति: विकास कुमार मुंडा)
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