जामताड़ा में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

जामताड़ा

जामताड़ा जिला समाहरणालय में उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, उपस्थिति और स्वास्थ्य लाभों की व्यापक समीक्षा करना था।

उपस्थिति और ड्रॉपआउट पर चिंता

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल माह में नामांकित छात्रों की तुलना में मध्याह्न भोजन का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या कम रही। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं ताकि ड्रॉपआउट की समस्या को खत्म किया जा सके। उन्होंने प्रतिदिन 100% विद्यालयों द्वारा एसएमएस (SMS) के माध्यम से रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

गुणवत्ता और मेन्यू से समझौता नहीं

उपायुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और पोषण से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालयों को विभाग द्वारा जारी SOP का अक्षरशः पालन करना होगा। भोजन विभाग द्वारा निर्धारित मेन्यू, सही मात्रा और पौष्टिकता के मापदंडों के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। यदि भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित BEEO (प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी) और प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मानकों के अनुरूप हो

बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपायुक्त ने एल्बेंडाजॉल और IFA (आयरन) की गोलियों के नियमित वितरण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी छात्र अनिवार्य रूप से इन गोलियों का सेवन करें। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी BEEO, CRP और BRP को नियमित विद्यालय भ्रमण करने और निरीक्षण की जियो-टैग फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में केवल स्कूल ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मानकों के अनुरूप हो। बच्चों को पौष्टिक आहार और सभी निर्धारित सुविधाएं मिलना अनिवार्य है। इस बैठक में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ, जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति समेत सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।