हेमलाल मुर्मू ने सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से अपनी ही सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो राज्य में अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं। हेमलाल मुर्मू ने जेल से फरारी, नशीले पदार्
राज्य सरकार ने विधानसभा में लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के तारांकित सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 वर्ष नहीं की जाएगी सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पढ़े लिख
लातेहार जिले में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा चंदवा-चांपी-लोहरदगा मार्ग स्थित डेढ़टंडवा घाटी में हुआ।
गिरिडीह जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या कर दी गई है। राकेश का अधजला शव निमियाघाट थाना इलाके के खांखी जंगल में मिला है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शनिवार को चौथा दिन है। आज प्रथम पाली में प्रश्नकाल आयोजित होगा, जबकि द्वितीय पाली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
चतरा जिले में 12 साल की एक किशोरी के अचानक लापता होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मामला पिपरवार थाना क्षेत्र के बचरा बसंत विहार कॉलोनी के पीछे स्थित खटाल कॉलोनी का है
पलामू जिला में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव से 72 घंटे पहले प्रशासन ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नौ लोगों को जिला बदर कर दिया है।
झारखंड की 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शनिवार शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
झारखंड के धनबाद के वासेपुर इलाके में शुक्रवार देर रात गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर बबली खान उर्फ हैदर अंसारी को दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से गांव में आने वालों को ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं के अधिकार को बरकरार रखा है
केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की नये आपराधिक कानूनों की समीक्षा
