द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब निगरानी और भी सख्त कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे निश्चय-3 अभियान के तहत सरकार हर विभाग के काम पर नजर बनाए हुए है। अब सरकार चाहती है कि रोजगार के मौके तेजी से बढ़ें और लोगों की आमदनी भी दोगुनी हो। इसी वजह से अब सभी विभागों को हर महीने यह बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब तक कितने रोजगार सृजित हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाए और आगे से हर महीने इसकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
सरकार इन सभी आंकड़ों को बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर अपलोड करेगी, ताकि नौकरी तलाश कर रहे युवाओं को नई नौकरियों की जानकारी आसानी से मिल सके।
• नियमित सरकारी नौकरियां (ग्रुप क, ख, ग)
• संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्तियां
• आउटसोर्सिंग और मानदेय आधारित नौकरियां
• एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के अलग-अलग आंकड़े
सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्त निगरानी और साफ-सुथरे डेटा से न सिर्फ रोजगार देने की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि हर विभाग की जिम्मेदारी भी तय होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि हर महीने साफ तौर पर पता चल सके कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
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